केंद्र शासनाच्या दि. 12 ऑक्टोबर, 2020 रोजीच्या पत्रान्वये नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व गडचिरोली या 4 आकांक्षित जिल्हयांमध्ये प्रत्येकी 5 गट असे एकूण 20 गट स्थापन करुन परंपरागत कृषि विकास योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या दि. 13 ऑक्टोबर, 2020 रोजीच्या पत्रान्वये 350 गट स्थापन करुन परंपरागत कृषि विकास योजना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त/ नैराश्यग्रस्त अशा अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्हयात डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनशी संलग्न करुन राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गटास सलग तीन वर्षे लाभ द्यावयाचा आहे.
प्रस्तावना:
परंपरागत कृषि विकास योजने अंतर्गत
पारंपरिक शेतीमध्ये आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत सेंद्रिय शेतीचे
मॉडेल मूल्यवृद्धी धर्तीवर विकसित करणे तसेच दीर्घकालीन मातीची सुपीकता वाढविणे, साधनसामुग्री संवर्धन
सुनिश्चित करणे आणि रसायनांचा वापर न करता जैविक अभिक्रियांद्वारे घेतलेल्या सुरक्षित
आणि निरोगी अन्नाचा पुरवठा करणे तसेच हवामानातील बदलत्या परिस्थितीनुसार समरस होणे आणि
उत्पादन खर्च कमी करणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
उद्दीष्टे:
एकात्मिक शाश्वत सेंद्रीय
शेती पध्दतीने जमिनीची सुपीकता वाढविणे, नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन, शेतकऱ्यांनी बाहेरुन निविष्ठा
खरेदीचे प्रमाण कमी करुन त्यांच्या शेतावरच निविष्ठा तयार करणे, उत्पादन खर्च कमी करुन
निव्वळ नफ्यात वाढ करणे, मानवी वापरासाठी नैसर्गिक आणि पौष्टिक आहार
मिळवून देणे, पर्यावरणाचे घातक रसायनांपासून संरक्षण करण्यासाठी कमी किमतीची पारंपारिक
तंत्रे आणि शेतकरी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवृध्दी व प्रमाणीकरण व्यवस्थापन, क्षमता असलेल्या गट समूहांना सक्षम बनविणे, स्थानिक
आणि राष्ट्रीय बाजारपेठेसह थेट बाजार साखळीद्वारे शेतकरी उद्योजक
तयार करणे.
गट / समूह निर्मिती:
शक्यतोवर एकाच गावातील किंवा शेजारील संलग्न गावातील 20 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेल्या शेतकऱ्यांचा गट स्थापन करावा. ज्या ठिकाणी लागवडीखालील
लगतचे क्षेत्र हे 1000 हेक्टरपर्यंत असेल अशा 25 ते 50 शेतकरी गटांचा क्लस्टर निवडावा जेणेकरून सदर गटांमधील निर्माण झालेल्या शेतमालावर त्याच गावांमध्ये प्रक्रिया व विपणन करणे सुलभ होईल. शेतकरी उत्पादक संस्थांनी क्लस्टर निर्मितीनंतरच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये काढणीपश्चात बाबी जसे, शेतमालाचे एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया (धुलाई, स्वच्छता, ग्रेडिंग,
पॅकिंग/ब्रॅंडिंग व विपणन) राबवाव्यात. एका समूहात शेतकरी पीकेव्हीवायच्या तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त एक
हेक्टरचा लाभ घेऊ शकतो, तथापि संपूर्ण
क्षेत्रातील कोणतीही अतिरिक्त मदत न करता शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जमीनीला क्लस्टरमध्ये
घेण्यात
यावे आणि त्याद्वारे मदत मिळू शकते,
तथापि गट
/ समूहाचे प्रमाणीकरणासाठी सदर गटास सेवा प्रदाता, डाटा व्यवस्थापन आणि प्रमाणिकरणाठी प्रादेशिक परिषदेने कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता मान्यता द्यावी.
सेंद्रिय शेतमालाची मूल्यवृध्दी करणेसाठी एफपीसी / एफपीओद्वारे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे:
प्रत्येक 5 ते 10 गटांसाठी
एक संकलन, एकत्रीकरण
आणि काढणीपश्चात प्रक्रिया केंद्र, सेंद्रिय शेतमाल साठवणूक सुविधा/केंद्र, शीतगृहे
/ पॅक हाउस, सेंद्रिय शेतमाल सुकविणे / भरडणे / दळणे व पॅकेजिंग इत्यादीसाठी प्रक्रिया यंत्रसामुग्री, मूल्यसाखळी पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही अन्य आवश्यक सुविधा,
प्रक्रिया केंद्र निर्मिती, गोदाम, प्रतवारी/ग्रेडिंग, पॅकिंग, ब्रँडिंग, लेबलिंग, वाहतूक, शेतकरी उत्पादक संस्था
/ लघु, मध्यम उद्योजक यांचेमार्फत
बाजारपेठ जोडणी, सेंद्रिय शेती मेळावा / महोत्सव इ. करीता प्रकरण निहाय (Case to case basis)
अर्थसहाय्य
मिळणेसाठी केंद्र शासनाच्या कार्यकारी समितीकडे प्रस्ताव सादर करेल.
घटकनिहाय आर्थिक मापदंड:
बाब क्र. |
पीएफएमएस नुसार बाब
क्रमांक |
बाब / घटक |
आर्थिक सहाय्य |
तीन वर्षांसाठी दर हेक्टर
करीता एकूण आर्थिक सहाय्य (रु.) |
20 हेक्टरच्या प्रती ग्रुपच्या प्रत्येक गटासाठी
एकूण (रु.) |
प्रत्येक 1000 हेक्टरच्या क्लस्टरसाठी एकूण आर्थिक सहाय्य रु. लाख |
||
प्रथम वर्ष |
द्वितीय वर्ष |
तृतीय वर्ष |
||||||
अ |
ए |
सहाय्यकारी संस्थांमार्फत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी |
||||||
1 |
ए-1 |
क्लस्टर निर्मिती आणि क्षमता निर्माण करणे, क्षेत्रीय भेटी/ क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण |
1000 |
1000 |
1000 |
3000 |
60,000 |
30.00 |
2 |
ए-2 |
डेटा व्यवस्थापन आणि अपलोड
करण्यासहीत कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापन खर्च |
1500 |
1500 |
1500 |
4500 |
90,000 |
45.00 |
ब |
बी |
प्रादेशिक परिषदेद्वारे पी.जी.एस. प्रमाणीकरण |
||||||
3 |
बी-1 |
भौतिक तपासणी, प्रमाणपत्र तयार
करणे व वितरण यासाठी आरसीचे सेवा शुल्क |
700 |
700 |
700 |
2100 |
42,000 |
21.00 |
4 |
बी-2 |
एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये क्षेत्रीय संस्था / राज्य विभागांद्वारे कीड अंश विश्लेषणासाठी 3 नमुने प्रती गट प्रवर्तक
क्षेत्र / दुसऱ्या वर्षापासून |
0 |
300 |
300 |
600 |
12,000 |
6.00 |
क |
सी |
डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांना
प्रोत्साहन |
||||||
5 |
सी-1 |
सेंद्रीय शेतीमध्ये रूपांतरण करणे, शेतावरच सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती व पायाभूत सुविधा उपलब्ध
करणे साठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्या मध्ये
थेट डीबीटीद्वारा निधी
देणे |
12000 |
10000 |
9000 |
31000 |
6,20,000 |
310.00 |
ड |
डी |
मूल्यवृद्धी, विपणन आणि प्रसिद्धी |
||||||
6 |
डी-1 |
मार्केटिंग, कॉमन पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, जागा भाडे, वाहतूक इत्यादी |
0 |
500 |
1000 |
1500 |
30,000 |
15.00 |
7 |
डी-2 |
एफपीसी / एफपीओ मार्फत मुल्यवृध्दी व पायाभूत सुविधा निर्मिती (प्रकरण
निहाय) -- ** |
0 |
1000 |
1000 |
2000 |
40,000 |
20.00 |
8 |
डी-3 |
ब्रँड तयार करणे, विक्री
मेळावा, प्रदर्शन, स्थानिक प्रसिद्धी, सेंद्रीय बाजार / मेला, स्थानिक मार्केटिंग पुढाकार, राष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यामध्ये सहभाग |
1300 |
2000 |
2000 |
5300 |
1,06,000 |
53.00 |
|
|
एकूण |
16,500 |
17,000 |
16,500 |
50,000 |
10,00,000 |
500.00 |
रु. 500.00 लाख प्रति 1000 हे. चा
क्लस्टर टिप :- ** एफपीसी / एफपीओ मार्फत मुल्यवृद्धी व पायाभूत सुविधा
निर्मितीच्या प्रस्तावांचा प्रकरणनिहाय स्वतंत्रपणे विचार करण्यात येईल.
-------------------------
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन
प्रस्तावना:
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती
मिशनची स्थापना दि.१६/१०/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये झाली आहे. मिशनची संस्था नोंदणी अधिनियम1860 अंतर्गत स्थापना करण्यात आली आहे. मिशन
प्रथम टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या ६ जिल्हयात राबविण्यात येत आहे. सन 2020-21 मध्ये 355 उत्पादक गट
स्थापित करण्यात आले
असून सन 2021-22 मध्ये 45 गट स्थापित करण्यात येत आहेत.
सदर योजना परंपरागत कृषी विकास योजनेशी
संलग्न करुन अभिसरणाव्दारे (Convergence) राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा
मुख्य उद्देश:
जैविक/सेंद्रिय शेतीचा प्रचार व प्रसार करताना शेतकरी
समूह गट स्थापित करुन स्वनिर्मित निविष्ठांचा उपयोग करून उत्पादित शेतमालाचे
सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्राथमिक
प्रक्रिया, बाजारपेठ शृंखला इत्यादीतून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करुन तीन वर्षात उत्पन्नात वाढ करणे.
योजनेचे
स्वरुप:
योजना 50 एकर क्षेत्राचा 20-२५ शेतकऱ्यांचा लाभार्थी गट तयार करुन राबविण्यात येत आहे.
प्रति शेतकरी १ हेक्टर कमाल लाभ मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. असे १५ ते २०
किलोमीटर परिघात १० गट स्थापन करून त्यांचा एक क्लस्टर तयार होतो. सदर क्लस्टरसाठी
समुह संकलन केंद्र (Cluster Aggregation Centre
- CAC) स्थापन
करण्यात येईल. हे केंद्र गटांसाठी मार्गदर्शन केंद्र व उत्पादित मालाचे खरेदी-
विक्री केंद्र म्हणून कार्य करेल. या केंद्रावर शेतमालाची प्राथमिक प्रक्रीया व
साठवणुक करण्यात येईल.
सीएसी
स्तरावर एक शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यात येईल. गटातील सर्व शेतकरी
(FPO) चे भागधारक सभासद असतील. शेतकऱ्यांकडील क्षेत्रानुसार भागभांडवल जमा करण्यात
येईल. जमा झालेल्या एकूण भागभांडवला पैकी किमान रु. ५.00 लाख FPO चे भागभांडवल
असेल व त्यास मिशनच्या माध्यमातून रु. १३.00 लाख अनुदान MACP च्या धर्तीवर
टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल. अशा प्रकारे रु. १८.00 लाख हे समूह संकलन केंद्र यासाठी प्रकल्प मूल्य असेल.
एकूण 4० स्थानिक किरकोळ विक्री
केंद्र मिशनच्या माध्यमातून स्थापित करण्यात येतील.
त्यासाठी रक्कम रु. ५.00 लाख प्रति
विक्री केंद्रासाठी अनुदान देय राहील व त्यापेक्षा जास्त येणारा खर्च (FPO) करेल.
याप्रमाणे
मिशनमध्ये 4० क्लस्टर तयार होणार आहेत. सदर 4० क्लस्टरचा एक जैविक
महासंघ स्थापन करण्यात आला आहे. योजने अंतर्गत प्रथम वर्षी निवड केलेल्या गटाला सलग तीन
वर्षापर्यंत लाभ द्यावयाचा आहे. मिशन
मधील जैविक सेंद्रिय प्रमाणित मालासाठी एकच ब्रँड तयार करण्यात येत आहे.
कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून
सेंद्रिय शेती विषयक विविध घटकांवर संशोधन करण्यात येणार आहे.
सेंद्रीय निविष्ठा निर्मिती /वापर व अनुदान:
शासन
निर्णयातील बाब क्र. ६.३.१ अंतर्गत नमुद केलेली बाब क्र.१ ही राबवीणे बंधनकारक
असून उर्वरित बाब क्र. २ ते १० वरील उपाययोजनांपैकी गरजेनुरूप उपाययोजना शेतावर
राबवावयाच्या आहेत. राबविलेल्या उपाययोजनां करीता देय अनुदान प्रति एकर रू. ५५००/- पर्यंत मर्यादेत राहील. अनुदाना
करीता प्रति शेतकरी अधिकतम क्षेत्र मर्यादा २.५ एकर पर्यंत राहील. यानुसार एका गटाकरिता अधिकतम
क्षेत्र ५० एकर पर्यंत
मर्यादित राहील. सदरचे अनुदान
शेतकरी गटाच्या बँक खात्यात डि.बी.टी. पध्दतीने वर्ग करण्यात येईल. उपरोक्त बाबींकरिता
ठरलेल्या मापदंडा पेक्षा जास्त असलेली रक्कम ही शेतकऱ्याने स्वत: खर्च करायची आहे.
अनु. क्र. |
तपशील |
खर्चाचे मापदंड |
१ |
सेंद्रिय शेती रुपांतरणासाठी करावयाच्या उपाययोजना ( मृद
नमुने तपासणी, जैविक कुंपण, चर अथवा शेताच्या कडेने बंधारा घालणे) |
रू. १०००/- |
२ |
सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रिय पध्दतीने रोप निर्मिती
करणे |
रू. 5००/- |
३ |
हिरवळीच्या खतांची पिक लागवड करणे. हिरवळीच्या खताच्या
पिकाच्या नुसार विद्यापीठाने केलेल्या
शिफारशिनुसार बियाणे वापरावे |
रू. १०००/- |
४ |
विविध कंपोस्ट पध्दतीचा अवलंब करुन सेंद्रिय घटक कुजवून खत
निर्मिती करणे. उदा. नाडेप, बायोडायनॅमिक कंपोस्ट, व्हर्मिकंपोस्ट
इ. |
रू. १०००/- |
५ |
कंपोस्ट ची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी जीवाणु खते जसे Azotobacter,
Azosprilium PSB, KMB तसेच Trichoderma या सारखे
जैविक बुरशीनशके, तसेच कंपोस्ट मध्ये स्फुरदाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी Rock Phosphate या खनिजाचा वापर या घटका अंतर्गत करता येईल |
रू. १०००/- |
६ |
बीज प्रक्रिया (जैविक खते उदा. रायझोबीयम ; स्फुरद विरघळणारे
जिवाणु ; पोटेश मोबीलायझींग बॅक्टेरीया, अॅझोटोबॅक्टरचा इ.
तसेच Trichoderma सारख्या जैविक बुरशी नाशके व बीजामृत किंवा CPP च्या बिज
प्रक्रिये करिता उपयोग करावा. बीज प्रक्रियेसाठी आवश्यक जीवाणु खते व जैविक
बुरशी नाशके यांची खरेदी
प्राधान्यक्रमाने कृषि विद्यापिठ, कृषि विज्ञान
केंद्र, कृषि विभाग प्रयोगशाळा व NPOP मान्यता प्राप्त
उत्पादक कंपनी यांचे कडुन करावी) |
रू. 5००/- |
७ |
जमिनिमध्ये सुक्ष्म जीवजंतुचे प्रमाण वाढविण्यासाठी
स्थानिकरित्या विविध कल्चर, निर्मिती व वापर उदा. जिवामृत, अमृतपाणी, सीपीपी, बायोडायनॅमिक, BD preparations इत्यादी
साठी लागणारे आवश्यक साहित्य वापरून शेतावरच तयार करावे. |
रू. १5००/- |
८ |
पिक संरक्षणासाठी करावयाच्या उपायोजना |
रू. १०००/- |
९ |
जैविक किड व बुरशीनाशकांचा वापर |
रू. १०००/- |
१० |
स्थानिक परिस्थितीनूसार आवश्यक निविष्ठा निर्मिती/ वापर- पिक
संरक्षणासाठी कामगंध सापळे, पिवळे / नीळे चिकट सापळे, प्रकाश सापळे, फळ माशी साठीचे
सापळे, पक्षीथांबे इत्यादिचा वापर करावा. |
रू. 5००/- |
----------------
plz visit my BLOG NAMED - INDIAN VITHALWADI. blogspot.com
ReplyDelete