शेतकरी मासिक

 
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत सन 1965 पासून शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सेवार्थ प्रकाशित होणारे शेतकरी मासिक कृषी माहिती तंत्रज्ञानाचे विश्वासार्ह माध्यम म्हणून शेतकऱ्यांमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहे. मागील 54 वर्षापासून अव्याहतपणे कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांना अल्प दरात अंक पुरवण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार सध्या मासिक चालविले जात आहे. शेतकरी मासिकाची सध्याची वर्गणीदार संख्या सुमारे 1.00 लाख आहे. राज्यात शेतकरी मासिक जास्तीत जास्त वर्गणीदार/वाचक यांच्या पर्यंत नेण्याची फार मोठी संधी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. गावपातळीपर्यंत पोहचणाऱ्या या मासिकाच्या माध्यमातून कृषि विद्यापिठातील नविन संशोधन तंत्रज्ञान, केंद्र शासनाच्या विविध कृषि संशोधन संस्था कृषि विज्ञान केंद्र शासनाच्या विविध योजना, कृषी क्षेत्रातील लक्षवेधक घडामोडी तसेच कृषि संलग्न व्यवसायाबाबतची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात येत आहे. येत्या एक ते दोन वर्षात शेतकरी मासिक वर्गणीदारांची संख्या 3.00 लाखापर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न आहे.

 
शासन निर्णय दिनांक 2 ऑगस्ट 2014 अन्वये शेतकरी मासिकाची वार्षिक वर्गणी रू.250/- व्दिवार्षिक वर्गणी रू.500/- असून एका मासिक अंकाची किंमत रू.25/- आहे. शेतकरी मासिकाचे सभासद / वर्गणीदार कोणत्याही महिन्यामध्ये होता येते. सभासद झाल्यानंतर शेतकरी मासिक दरमहा वर्गणीदारांना पत्त्यावर घरपोच पाठविले जाते.

   
संपादक, शेतकरी मासिक यांच्या नावे मासिक वर्गणी मनीऑर्डर किंवा ग्रास प्रणाली म्हणजेच https//gras.mahakosh.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीव्दारा तसेच शेतकरी मासिकाचे लेखाशिर्ष कृषि विभाग, 401 पीक संवर्धन, 800 इतर जमा रकमा, (01) (01) शेतकरी मासिक, 0401010114  (0401034801)  या लेखाशिर्षामध्ये ट्रेझरी चलनाव्दारे भरता येते. 

        अधिक माहितीकरीता शेतकऱ्यांनी गाव पातळीवरील कृषि सहाय्यक, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा या शेतकरी मासिकाचे वर्गणीदार व्हावे.

 

7 comments:

  1. खुप छान माहिती आहे.

    ReplyDelete
  2. 👍👍👌👌👌👌👌🙏

    ReplyDelete
  3. इथूनच वर्गणीदार होण्याची सोय पाहिजे.

    ReplyDelete
  4. ��������☝☝☝������

    ReplyDelete
  5. The Mobile No. 8010550870 is a nuisance and "ALWAYS" busy 24 x 7.
    No clarity in anything. ALL vague.

    ReplyDelete
  6. अशी माहिती शासनाच्या सर्व विभागणी दिली तर शेतकरी बांधव पर्यंत वेळेवर माहिती मिळेल.इतर विभाग जसे कि पोलीस,महसूल,परिवहन,आरोग्य,पशु संवर्धन,व इतर सर्व शेतकरी संबंधित आवश्यक असणारे विभाग देणे अपेक्षित आहे.फक्त कृषी विभागणी शेतकऱ्यांचा पाठीशी ठाम पणे उभा आहे.तसेच कृषी विभागाचे specialisation होणे गरजेचे आहे.life science अंतर्गत येणारा विभाग मध्ये अत्यंत महत्वाचे विभाग आहे,जसे कि,सर्व पिकांची md doctor pattern प्रमाणे कृषी विभागाच्या अधिकारी यांनी देणे अपेक्षित आहे,परंतु शासनाने प्रत्यके तालुका स्तरावर स्वतंत्र सर्व माहिती एकाचा अधिकारी यांना देण्यास आदेशित केले आहे.या मुळे शेतकरी नेहमी तोट्यात शेती करत आहे.शेतीचा विकास फक्त विद्यापीठ,कृषी कंपनी ,कृषी शास्त्रज्ञ इत्यादी पुरताच मर्यादित आहे.

    ReplyDelete