बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (१००% टक्के राज्य पुरस्कृत)

 

 

उद्देश :

राज्यातील अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा निर्माण करणे.

योजनेची व्याप्ती : राज्यातील मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ,सांगली,सातारा व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हयांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येत आहे.

अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी यांना देण्यात येणारे अनुदान -

1) नवीन विहीर -  रु.2५००००/-

 2) जुनी विहीर दुरुस्ती -  रु.50०००/-

 ३) इनवेल बोअरींग - रु.20०००/-

 ४) पंप संच (डीझेल/विद्युत) - रु.20०००/-

 ५) वीज जोडणी आकार - रु.10०००/-

 ६) शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण - रु.1०००००/-

 ७) सुक्ष्म सिंचन संच - ठिबक सिंचन संच रु.50०००/- ,  तुषार सिंचन संच - रु.25०००/-

 ८) परसबाग - रु.५००/-

 ९) पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप - रु.३००००/-

 

सदर योजनेंतर्गत वरील ९ बाबींचा समावेश असून लाभ पॅकेज स्वरुपात देण्यात येईल. खालील ३ पैकी कोणत्याही एकाच पॅकेजचा लाभ लाभार्थीस देय आहे.

1.   नवीन विहीर पॅकेज -

नवीन विहीर, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच , पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप , परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग.

2.   जुनी  विहीर दुरुस्ती पॅकेज -

जुनी विहीर दुरुस्ती, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच , पीव्हीसी पाईप/ एचडीपीई पाईप , परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग.

3.    शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज -

शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच, पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप व परसबाग.

4.     ज्या शेतक-यांनी यापुर्वीच योजनेतुन/स्वखर्चातून विहीर घेतली असेल त्यांना वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच , पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप , परसबाग यासाठी अनुदान अनुज्ञेय आहे.

5.     वरील घटकांपैकी काही घटक शेतकरी यांचेकडे उपलब्ध असतील तर उर्वरीत आवश्यक घटकांचा लाभ घेण्यासाठी खालील घटकांची निवड करावी.

     वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व पंप संच.

पुर्वसंमती - 

पुर्वसंमती मिळाल्यानंतरच शेतकरी यांनी वरील बाबींची अंमलबजावणी करावयाची आहे.

लाभार्थी पात्रता -

1. लाभार्थी अनुसुचित जमाती  प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

2. शेतकरी यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक  उत्पन्न रु.150०००/- पेक्षा जास्त नसावे.

     ३. नवीन विहीरीचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतकरी यांचेकडे किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र असणे

         आवश्यक आहे. तसेच यापुर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून नवीन विहीरीचा लाभ घेतलेला नसावा.

४. लाभार्थ्याच्या  7/12 वर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास नवीन विहीर लाभ घेता येणार नाही.

५. नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून ५०० फुटाचे अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी.

६. नवीन विहीर व्यतिरिक्त अन्य बाबींचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.२० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे -

१.     ७/१२

२.     ८ अ

३.     आधार कार्ड

४.     तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला

५.     नवीन विहीरीचे बाबतीत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

६.     जात प्रमाणपत्र.            

अर्ज कोठे करावा -

अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आनलाईन करावा. सदर सुविधा

साधारणपणे प्रत्येक वर्षी आगस्ट/सप्टेंबर मध्ये एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन

देण्यात येते.

 

नवीन विहीर -

पुर्वसंमती व कार्यारंभ आदेश -

नवीन विहीरीसाठी लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर कृषि अधिकारी पंचायत समिती हे कार्यारंभ

आदेश देतील. त्यानंतर ३० दिवसाचे आत काम सुरु करावे.

शेततळे अस्तरीकरण -

शेततळे अस्तरीकरणासाठी ५०० मायक्रान जाडीची प्लास्टिक रिईनफोर्स्ड एचडीपीई जिओ मेंबरेन फिल्म (IS:15351:2015 Type II) वापरावी.

ठिबक सिंचन संच -

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतून ५५ टक्के अनुदान व या योजनेतुन ३५ टक्के (रु.५००००/ मर्यादेत) 

अनुदान असे ९० टक्के अनुदान लाभार्थ्याला देय राहील.

तुषार सिंचन संच -

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतून ५५ टक्के अनुदान व या योजनेतुन ३५ टक्के (रु.२५०००/-मर्यादेत) 

 अनुदान असे ९० टक्के अनुदान लाभार्थ्याला देय राहील.

पंप संच -

पुर्वसंमती मिळाल्यानंतर लाभार्थी यांनी एक महिन्याच्या आत पंप संच बाजारातील अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करावा.

पाईप -

पुर्वसंमती मिळाल्यानंतर लाभार्थी यांनी एक महिन्याच्या आत लाभार्थी यांनी त्यांच्या  पसंती नुसार 

आयएसआय मार्क पाईप खरेदी करावी. किंमतीच्या १०० टक्के, कमाल

रु.३००००/- अनुदान अनुज्ञेय आहे.

परसबाग -

आदिवासी शेतकरी यांना कुटुंबासाठी लागणारा भाजीपाला त्यांचे घराभोवतीच पिकविणे शक्य  आहे. 

यासाठी शेतकरी यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे भाजीपाला बियाणे उदा.भेंडी,गवार,चवळी,

दुधी भोपळा. महाबीज/एन.एस.सी. इ. बियाणे उत्पादक कंपनीच्या अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्याकडून 

खरेदी करुन पावती सादर करावी.

अनुदान -

देय अनुदान इलेक्ट्रानिक फंड ट्रान्सफरव्दारे लाभार्थींचे आधार संलग्न बॅंक खात्यात जमा करण्यात येईल.

 

मार्गदर्शक सुचना - 

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क -

कृषि अधिकारी पंचायत समिती, गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती व कृषि विकास

अधिकारी,जिल्हा परिषद.

 

 

 

2 comments:

  1. नगरपंचायत क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना अन्याय का? या योजनेचा त्यांना लाभ मिळत नाही. शहर क्षेत्र म्हणून काही इतर पण सुविधा मिळत नाहीत.

    ReplyDelete