प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)

 

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)

1. प्रस्तावना

            महाराष्ट्र राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत. सदर असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात अडचणी / समस्या आहेत. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळीचा अभाव आणि आरोग्य व सुरक्षीतता मानांकनांचा अभाव इ. उपरोक्त सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत “आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना”(PMFME) या योजनेस केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त झाली आहे. सदर योजनेसाठी संपूर्ण देशाकरिता रक्कम रु. १०,००० कोटीचा निधी दिला जाणार असुन सदर योजनेमध्ये केंद्राचा ६०% तर राज्यांचा ४०% हिस्सा असणार आहे. सदरील योजना असंघटीत क्षेत्रातील अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जाणार आहे.

2. उद्देश

1.  सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक यांची पतमर्यादा वाढविणे.

2.  उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.

3.  देशातील सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.

 4.  सामाईक पायाभूत सुविधा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.

5.    अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.

6.    सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.

 

3. योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये: -

1) सदर योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षात एक जिल्हा - एक उत्पादन (ODOP-One District One Product) या धर्तीवर राबविली जात आहे.

2) सदर योजनेंतर्गत नाशवंत कृषिमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मत्स्यव्यवसाय, कुकुटपालन, दुग्धव्यवसाय, किरकोळ वन उत्पादने इ. चा समावेश असून एक जिल्हा-एक उत्पादन या आधारावर त्या संबंधित जिल्ह्याकरीता जे उत्पादन (Product) केंद्र शासनामार्फत निवडले आहेत त्या आधारीत नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येईल. परंतु सध्यस्थितीत अस्तिवात असलेल्या अन्य उत्पादनांच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना सुद्धा या योजनेत लाभ देय आहे.

3) या योजनेअंतर्गत मुख्यत्वे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सक्षमीकरणासाठी खर्चाच्या ३५% जास्तीत जास्त रु. १०.०० लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे.

4) संपूर्ण देशामध्ये एकूण 2,00,000 सूक्ष्म उद्योगांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ५ वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्यास २०,११९ सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे सक्षमीकरण करणे बाबतचा लक्षांक प्राप्त आहे.

5) सदरील योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था / स्वयंसहाय्यता गट / सहकारी उत्पादक यांना Common Infrastructure Facility (CIF), Capital Investment इ. करिता खर्चाच्या 35% आणि Branding and Marketing support इ. साठी खर्चाच्या 50% अनुदान दिले जाणार आहे.

6) स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरीता भांडवल (Seed Capital) रक्कम रुपये 4.00 लाख प्रति बचत गट एवढा लाभ दिला जाणार आहे. या अंतर्गत एका गटातील कमाल 10 सदस्यांना प्रत्येकी       रु. 40,000 /- Seed Capital म्हणून देण्यात येणार आहे.

7) योजनेअंतर्गत विविध लाभार्थी प्रशिक्षणांवर भर दिला जाणार आहे.

8) या योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन झाल्या आहेत.

9) योजनेअंतर्गत विविध राज्य व केंद्र योजनामधुन एकत्रीकरण (Convergence) चा लाभ घेण्याची लाभार्थींना मुभा आहे.

 

4. एक जिल्हा एक उत्पादन (One District One Product)

         एकत्रित निविष्ठा खरेदी, सामाईक पायाभूत सुविधा (CIF) आणि उत्पादीत मालाचे विपणन इ. सुविधा सुलभ होणेकरिता उपरोक्त योजना प्राधान्याने एक जिल्हा - एक उत्पादन (ODOP-One District One Product) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. त्याकरिता सध्यस्थितीत जिल्ह्यानिहाय उपलब्ध क्लस्टर आणि कच्च्या मालाचे उत्पादन इ. च्या आधारावर प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक जिल्हा  एक उत्पादन (ODOP) केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.

         एक जिल्हा एक उत्पादन हे त्या संबंधित जिल्ह्यातील उपलब्ध नाशवंत कच्चा माल किंवा अन्नधान्य किंवा त्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर असणा-या अन्न उत्पादनावर आधारीत निश्चित केले आहे. सदर योजनेंतर्गत नाशवंत कृषिमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसालापिके, मांसप्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, कुकुटपालन, दुग्धव्यवसाय, किरकोळ वन उत्पादने इ. चा समावेश असून एक जिल्हा एक उपादान बाहेरील (Non-ODOP) उत्पादनांचाही समावेश असेल. तसेच एक जिल्हा-एक उत्पादन या आधारावर त्यासंबंधित जिल्ह्याकरीता जे Product आहेत त्या आधारीत प्राधान्याने सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचा समावेश असेल. प्रत्येक जिल्ह्यास निश्चित केलेल्या उत्पादनावर आधारीत सामाईक पायाभूत सुविधा (CIF), ब्रॅन्डींग आणि विपणन इ. करिता सुद्धा सदर योजनेंतर्गत लाभ देय आहे.

  5. वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगाला लाभ

i) सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाला एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 35 % जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यत “क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी” आधारावर अनुदानाचा लाभ.

ii) लाभार्थी गुंतवणूक किमान 10 % आवश्यक असून उर्वरीत रक्कम बॅंक कर्ज.

iii) क्षेत्रीय सुधारणा, हॅन्ड होल्डींग सपोर्ट, प्रकल्प आराखडा (DPR) तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बॅंक कर्ज, FSSAI, उद्योग आधार किंवा इतर परवाने काढण्याकरिता योजनेंतर्गत मदत.

 6. शेतकरी उत्पादक संस्था / कंपनी / स्वयंसहाय्यता गट व त्यांचे समूह / सहकारी उत्पादक यांना लाभ

सदर योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था / कंपनी / स्वयंसहाय्यता गट व त्यांचे समूह / सहकारी उत्पादक यांना सामाईक पायाभूत सुविधा (CIF), मूल्यवर्धन, Forward-Backward Linkage, करिता [Credit linked Capital Subsidy @ 35% (कमाल मर्यादा ३.०० कोटी) of eligible Project Cost] निधी उपलब्ध करुन देणे. तसेच ब्रॅंडींग व बाजारपेठ सुविधेकरिता योजनेंतर्गत Credit linked Capital Subsidy @ 50 % of eligible Project Cost निधी उपलब्ध करुन देणे.

7. स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल (Seed Capital) देणे

            स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणूकीकरिता बीज भांडवल (Seed Capital) रक्कम रु. 4.00 लाख प्रति स्वयंसहाय्यता गट एवढा लाभ. यामध्ये बचत गटाच्या कमाल 10 सदस्यांना रक्कम रु. 40,000/- प्रति सदस्य बीज भांडवल (Seed Capital) म्हणून देण्यात येणार आहे.

iii) हॅन्ड होल्डींग सपोर्ट, प्रकल्प आराखडा (DPR) तयार करणे व कौशल्य प्रशिक्षण देणे.

8. ब्रॅन्डिंग व मार्केटिंग साठी सहाय्य देणे

i) शेतकरी उत्पादक संस्था / कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व त्यांचे समूह / सहकारी उत्पादक किंवा SPV यांना ब्रॅन्डिंग व मार्केटिंग साठी / बाजारपेठ उभारणीकरिता मदत.

ii) क्लस्टरची मुख्य खरेदीदार यांचेशी जोडणी करणे.

iii) ब्रॅन्डिंग व मार्केटिंग करिता एकत्रित येणा-या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना मदत.

iv) या घटकांतर्गतमंजूर प्रकल्प खर्चाच्या 50% पर्यंत प्रतिपूर्ती करण्यात येणार              आहे.

9. क्षमता बांधणी अंतर्गत संस्थांचे बळकटीकरण

i) आधुनिकीकरणाकरिता सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना पाठिंबा देणे, उद्योजकता विकास आणि केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाच्या संस्थांकडून अन्न सुरक्षितता बळकटीकरण.

ii) सर्व समावेशक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करणे, तसेच प्रकल्प आराखडा तयार करणेकरिता राज्यस्तरीय व नोडल संस्था प्रशिक्षक प्रशिक्षण.

iii) नवीन उत्पादने आणि सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विकास.

*************************************************************

“कृषी योजनांचा अधिक माहिती साठी”

      खालील कृषी विभागाची Whats App चॅनल, युट्युब चॅनल, टेलिग्राम चॅनल, फेसबुक पेज,          इन्स्टाग्राम, ट्विटर खाते, like and Follow or Subscribe करा.

     🎯 कृषी विभाग वेबसाईट : https://krishi.maharashtra.gov.in

     🎯 कृषी विभाग युट्युब चॅनल : https://youtube.com/@AgricultureDepartmentGoM

     🎯 कृषी विभाग Whats App              चॅनल: https://whatsapp.com/channel/0029Va9TaWN8fewi8s27o53T

     🎯 कृषी विभाग टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/AgricultureDepartmentGoM

     🎯 कृषी विभाग इन्स्टाग्राम: https://www.instagram.com/agricutlure_gom/

     🎯 कृषी विभाग फेसबुक पेज: https://www.facebook.com/AgricultureDepartmentGoM

     🎯 कृषी विभाग ट्विटर खाते: https://twitter.com/AgriDeptGoM